Share this
Twitter
Digg
Del.icio.us
StumbleUpon
Facebook
Print
E-mail
लगानी मुनाफा उपभोग र स्वामित्व पनि बिदेशीको हुने गरि पश्चिमसेती परियोजना संचलान गरेर नेपालीहरुलाई ठग्न खोजिएकोले बिरोध गने निर्णय गरेको माओवादीका सेती महाकाली राज्य समितीका सचिव खगराज भट्टले बताए।
'लगानीको सुरक्षा मुनफाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । परियोजना संचालन पछि उपभोग र स्वामित्व नेपालको हुनुपर्छ । तव मात्र पश्चिमसेती परियोजना देश र जनतको हितमा हुन्छ'- उनले भने- 'उत्पादित भएको बिजुली पहिले नेपालमा बितरण गरेर बाँकी रहेको मात्र बेच्नुपर्छ। पानी र बिजुलीमा नेपालीको नियन्त्रण हुनुपर्छ।'
पश्चिमसेती संचालनका लागी सरकारसँग भएको सम्झौता पुरै बिदेशीको स्वार्थमा र नेपाली हित विपरित भएको माओवादी निष्कर्ष छ। एडीबी टिम आएकोवेला बिभिन्न ठाउँमा भएको बिरोध, सुचनाकेन्द्रमा भएको आगजनी, पश्चिम सेती परियोजना अहिलेकै अवस्थामा लागु हुन नदिनका लागी गरिएको उनको भनाई थियो।
देश र जनताको हितमा भएमात्र परियोजना संचालन गर्नदिने उनले बताए। भारतको नेपालका जलश्रोत रहेको नदीनलामा ३ वटा स्पष्ट स्वार्थ राखेर सम्झौता गर्ने गरेको सचिव भट्टले आरोप लगाए।
'एउटा नेपालको जलश्रोतको अपभोग गरि उर्जा संकट टार्ने अर्को बर्खामा बढी भएको पानी हाईड्याममा रोकेर बाढीवाट आफ्नो भुभागको सुरक्षा गर्ने र तेश्रो बढी फ्लो हुने पानीबाट सुख्खायाममा सिचाई गर्ने भारतका तिनवटा स्वार्थ रहेका छन', उनले भने- 'यो परियोजना पनि भारतको स्वार्थ बमोजिम बन्न लागेको छ।'
भदौ १० देखि १४ गतेसम्म चलेको माओवादीको सेती महाकाली राज्यसमितीको बैठकमा माओवादीको हेडक्वाटरले सेती महाकालीलाई समान ब्यवहार नगरेको भनेर पनि छलफल चलेको थियो।
माओवादीले बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा हालै गठन गरेको संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समितीमा सेती महाकालीवाट समान प्रतिनिधत्व नभएकोमा कुरा छलफलमा उठेको थियो।
बैठकमा नेतृत्व सुबिधाभोगी बन्दै गएको वारेमा पनि ब्यापक छलफल भएको बताइएको छ। पार्टीभित्र बैचारिक राजनीतिक सांगठनिक संघर्ष र आर्थीक विश्लेषणलाई ब्यवस्थित रुपमा हल गर्न तीन महिने 'एकिकृत अग्रगामी रुपान्तरण तथा बृहत जनपरिचालन अभियान' संचालन गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जनाए।
