Wednesday 19 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

मोर्चाले खोज्यो संयन्त्रको वैधानिकता

(0 votes)
काठमाडौं- आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सीमांकन विवाद टुंग्याउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिकता र कार्यादेश स्पष्ट गर्न माग गरेको छ। आइतबार अपराह्न सिंहदरबारमा बसेको तीन दल–मोर्चा कार्यदल बैठकमा मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएर धोका भएको भन्दै संयन्त्रको वैधानिकता खोजेका हुन्।
nepali-patro-may
उनीहरूले राजनीतिक संयन्त्रले प्राविधिक विषय मात्रै समेट्ने भन्दै त्यसको कार्यादेश पहिले नै टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। 'सहमति कार्यान्वयनमा पटक–पटक समस्या देखियो, त्यसैले सीमांकन टुंग्याउन गठन गरिने राजनीतिक संयन्त्रको वैधानिक हैसियत खोजेका हौं,' कार्यदल सदस्य तथा तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले नागरिकसँग भने, 'सोमबारको बैठकमा संयन्त्रको वैधानिक हैसियत र कार्यादेश के–के हुने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत हुनेछ।'

कार्यदल बैठकमा राजनीतिक वैधानिकता खोजेपछि एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले कार्यदल संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमांकन विवाद तीन महिनाभित्र टुंग्याउन सहमत भए पनि मधेसी मोर्चाले त्यसको वैधानिक हैसियत हुनुपर्ने र कार्यादेश पहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

बैठकमा मधेसी मोर्चाले मधेसमा बढीमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमाकंन गनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। 'राजनीतिक संयन्त्रको म्यान्डेट र वैधानिकता के हुने भन्ने विषय मधेसी मोर्चाले उठाएको छ,' कार्यदल सदस्य महेश आचार्यले भने, 'संविधानसभाभित्रै सीमांकनबारे धेरैवटा विकल्प प्रस्तुत भएका थिए। त्यसलाई रिफरेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर जान सकिने प्रस्ताव गरेका छौं।'

आइतबारको बैठक निकै सकारात्मक भएको भन्दै कार्यदल सदस्य रायले भने, 'सोमबारको बैठकबाट केही ठोस परिणाम आउन सक्छ।' सोमबार दिउँसो २ बजे बैठक बस्ने भएको छ।

बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष रावल, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आचार्य र एकीकृत नेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य शक्ति बस्नेतको सहभागिता थियो। कार्यदलमा मोर्चाको तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय सदस्य छन्। कार्यदल सदस्य रहेका एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महरा पार्टीको कार्यक्रममा जिल्लाबाहिर रहेकाले दोस्रो बैठकदेखि नै अनुपस्थित छन्।

कार्यदल सदस्य आचार्यले कार्यदलमा बुँदागत छलफल भएको र फरक विषय कम हुँदै गएको बताएका छन्। 'मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मागबारे बुँदागत छलफल भएको छ, हामीबीच रहेको फरक विषयलाई न्यारोडाउन गर्दै गएका छौं,' आचार्यले भने, 'संसदमा संशोधन प्रक्रियामा रहेको विधेयकले मात्रै माग सम्बोधन हुन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि कोसिस भएको छ।'

संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा छ। मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागको दुई बुँदा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने विषयलाई संशोधन विधेयकले समेट्न नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। तर, उक्त विधेयकमाथि दुई दर्जन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ।

नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मोर्चाले शनिबार मात्रै थप दश दिने आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

प्रतिक्रिया

वायुसेवा निगम पाँच वर्षपछि दुबई जाने

वायुसेवा निगम पाँच वर्षपछि दुबई जाने

काठमाडौं–राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुुसेवा निगमले पाँच वर्षपछि पुनः युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईका लागि काठमाडौंबाट सिधा उडान गर्ने घोषणा गरेको छ । दुबई निगमको आठौं अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य हुने छ।...

पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटबढ हुने

पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य घटबढ हुने

काठमाडौं— अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर थप ५ रुपैयाँ थप कर लगाउने घोषणा गरेर उपभोक्तालाई झुक्याएका छन्। मन्त्रीले भार नपर्ने बताए पनि निगमले...

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...