Tuesday 18 Jestha, 2073 |
Menu

अर्थ

republica-headerdiscount-subscribe1

istl

महानगरले सभागृह छाड्दै

(0 votes)
काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिएको एक महिनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले राष्ट्रिय सभागृह छोड्ने भएको छ । अख्तियारले एक महिनाभित्र सर्न गरेको निर्देशनबमोजिम तयारी भएको महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले बताए ।


nepali-patro-may
सरकारले करिब १८ करोड खर्चेर एक वर्षअघि सार्क सम्मेलनलाई सिँगारेको सभागृहमा बस्दै आएको महानगरपालिकालाई अख्तियारले एक महिनाभित्र घर खोजेर सर्न निर्देशन दिएको थियो ।

'हामीले घरको अन्तिम छनोट गर्ने अवस्थामा छौं,' उनले भने, 'अब पक्का सर्छौं ।' अख्तियारले विहीबारसम्म म्याद दिएको थियो ।

भूकम्पले भत्काएको बागदरबारबाट महानगरपालिका सभागृहमा सरेको थियो । सभागृहको दाहिने क्षेत्रमा छ सय वर्गफिटका तीन वटा र पछाडि एउटा अस्थायी टहरा 'प्रिफ्याब' महानगरपालिकाले निर्माण गरेको थियो ।

कार्कीका अनुसार पुरानो बसपार्कस्थित सिटी मार्केका पसल हटाएर बस्ने योजना असफल भएपछि महानगर सभागृहमा बस्न बाध्य भएको थियो । व्यवस्थापिका संसदले पसल नहटाउन आदेश दिएपछि सर्ने कार्यक्रम रोकिएको थियो ।

भूकम्पपछि वैशाख २३ गते सिटी मार्केट खाली गर्न पसलहरुलाई महानगरले सूचना जारी गरेको थियो ।

सरकारले गत मंसिर १० र ११ गते सार्क शिखर सम्मेलनको सफल आयोजनापछि सभागृहलाई सेवा शुल्क लिएर सभा तथा सम्मेलन आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले 'सभागृह प्रयोग, सञ्चालन विधि र मर्मतसम्भार निर्देशिका २०७१' पाससमेत गरेको थियो ।

निर्देशिकामा सभागृहमा रहेको सभा÷सम्मेलन हल, होल्डिङ रुप, साना सेमिनार कक्ष, लबी, वातानुकुलित सुविधा, पार्किङ, चौर र बाहिरी क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्रतिदिन १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, आधा दिन बिहानको ८० हजार रुपैयाँ र आधा दिन बेलुकाको ९० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

क्यासिनो नियमावली संशोधन रोक्न माग

काठमाडौं–विदेशी लगानीमा राजधानीको लाजिम्पाटमा सञ्चालित क्यासिनो मिल्लेनायर्स क्लबले विश्व व्यापार संगठनमा व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत 'क्यासिनो नियमावली २०७०' संशोधन गर्न भइरहेको गृहकार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

द्विविधामा राष्ट्र बैंक : महँगी नियन्त्रण कि आर्थिक वृद्धि?

काठमाडौं— सरकारले वितरणमुखी बजेट घोषणासँगै आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पु¥याउने तर मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति तय गर्नै समस्या परेको छ। नीतिमा महँगी नियन्त्रणलाई...

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

बजेटप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश

जुम्ला- तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने नाममा कर्णाली विकास आयोग गठन गर्योन। त्यसपछि बनेका सरकारले आयोगलाई अपहरण गरी एउटा शाखामा खुम्च्यायो। जसको नेतृत्व राष्ट्रिय...

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

महँगी निम्त्याउने वितरणमुखी बजेट

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार संसदमा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट पेस गरेका छन्। पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको, सामाजिक क्षेत्रमा दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरेको र विकासका नाममा जताततै...

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

किसानलाई अनुदानै–अनुदान

काठमाडौं–विगतमा सरकार र वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि परियोजनाको अनुदान कार्यक्रमले परिणाम दिन नसकेको गुनासो आइरहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदानै–अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ । विगतका...

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

फास्टट्रयाक बनाउन १० अर्व विनियाेजन

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्रयाकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले...

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

तरकारी फलाउँदै पूर्वसभासद

नेपालगन्ज- पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाइ विघटन भएपछि पट्टु थारु निराश भएर राजधानी काठमाडौंबाट घर फर्किए। उनी पहिलो संविधानसभा सदस्य थिए। संविधान सभा विघटन भएपछि उनको रोजाइ बन्यो कृषि। बाँके, बैजापुर–१, नवलपुरका...

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारको लाभांश घट्दो

काठमाडौं- सार्वजनिक संस्थानको नाफा बढे पनि सरकारले ती संस्थानमा सेयर लगानी गरेबापत पाउने प्रतिफल भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानले खुद नाफा ३३ अर्ब ९२ करोड कमाए पनि लगानी...