Sunday 5 Ashwin, 2071 |
Menu

प्रवास

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउन दश कम्पनी सुरक्षा बल थपिँदै

  • १ भाद्र, २०७०
  • बेनुपराज भट्टराई
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
दार्जिलिङ - छुट्टै राज्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्न आठ पार्टी एक हुँदै गर्दा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दश कम्पनी सीआरपीएफ (केन्द्रिय रिजर्भ पुलिस फोर्स) दार्जिलिङ भित्र्याउने भएको छ। गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापनाका लागि संघर्षरत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग अन्य पार्टीले पनि हातेमालो गरेपछि नेपालीभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सीआरपीएफ थप्न लागिएको हो।
भारतमा आन्ध्रप्रदशेबाट तेलङ्गना छुट्टै राज्य कायम भएपछि चर्किएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन दबाउन बंगाल सरकारले १२ कम्पनी सीआरपीएफ मागे पनि तत्काल १० कम्पनी मात्र दार्जिलिङ आउने सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। जसअनुसार, एक कम्पनी सीआरपीएफ आइपुगेको छ भने बाँकी तीन दिनभित्र आइपुग्नेछ। १० कम्पनीमध्ये एउटा महिलाको मात्रै हुनेछ। 
'दार्जिलिङ पहाडमा चर्किंदै गरेको आन्दोलन दबाउन बंगाल सरकारले सुरक्षाकर्मी थपिरहेको छ,' शनिवार प्रकाशित हिमालय दर्पणले लेखेको छ, 'यसले आन्दोलन साम्य पार्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।' गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्किनुअघि दार्जिलिङ क्षेत्रमा सीआरपीएफका पाँच कम्पनी मात्र तैनाथ थिए। अब थपिएपछि १५ कम्पनी सीआरपीएफ तैनाथ हुनेछन्। 
आफ्नो आन्दोलन गान्धीवादी शैलीको शान्तिपूर्ण हुने बताउँदै आएका मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले सीआरपीएफ थपेर बंगाल सरकारले गोर्खालीमाथि दमन गर्न लागेको बताएका छन्। 'सुवास घिसिङको हिंसात्मक आन्दोलन दबाउन जसरी हजारौं सीआरपीएफ परिचालन गरिएको थियो, अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोजिंदैछ,' गुरुङले भने, 'त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन।'
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन ब्युँतिएको सात वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत खासै मानवीय क्षति नभएको अवस्थामा ठूलो संख्यामा सीआरपीएफ थप्नु राम्रो नहुने गुरुङ बताउँछन्। 'धेरै पुलिस थुपार्दैमा हाम्रो लडाईं रोकिँदैन,' उनले नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भरखरै भनेका थिए, 'पहिलेको आन्दोलन दबाउन सीआरपीएफ परिचालन गरिएकैले १२ सय मान्छे मारिएको बिर्सिनु हुँदैन।' 
आठ पार्टी सम्मिलित बैठकले शुक्रबार मात्रै आन्दोलन अघि बढाउन 'गोर्खाल्याण्ड जोइण्ट एक्सन कमिटी' गठन गरेको थियो। कमिटीको आगामी आन्दोलनलाई सीआरपीएफले हस्तक्षेप गर्ने शंका गरिएको छ। आन्दोलनक्रममा बन्द श्रृंखला नरोकिएकाले त्यसलाई रोक्न बल प्रयोग गर्ने पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पटकपटक चुनौती दिंदै आएकी थिइन्।