Tuesday 13 Shrawn, 2071 |
Menu

५ खर्ब १७ अर्बको बजेट आयो, कर्मचारीको तलब १८% वृद्धि, चुनावलाई १६ अर्ब

(0 votes)
बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला। तस्विरः दिपेश श्रेष्ठ बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला। तस्विरः दिपेश श्रेष्ठ

काठमाडौं —  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि ५ खर्ब १७ अर्ब २७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले निजामती कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ भने उनीहरुलाई एक हजार रुपैयाँ भत्ता समेत प्रदान गर्ने भएको छ। आगामी संविधान सभा चुनावका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ।

 

 

राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोगको सभाकक्षमा अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले निर्धार्ति समयभन्दा पौने २ घण्टा ढिलो बजेट भाषण सुरु गरेका थिए।

 

बजेटका मुख्य बुँदा

 वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले फर्किंदा ल्याउने ३० इन्चसम्मको टिभीमा लाग्ने सवै कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको वर्तमान तलबमानमा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मासिक १ हजार भत्ता दिइने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षमता बढाइनेछ। आगामी वर्षमा पाँचै विकास क्षेत्रमा आयोगका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गरिनेछ।

उच्च पदमा नतिजामा आधारित कार्य मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।

निजामती कर्मचारीको ५ लाखसम्मको बीमा गरिनेछ।

देशका मुख्य सहरहरुमा सीसीटीभी सुरक्षा प्रणाली कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि ६० लाख भन्दा बढीको टेण्डर गर्नुपर्दा अनिवार्य रुपमा इडेण्डर गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तरिक्षमा आफ्नै भू उपग्रह स्थापनाका लागि अध्ययन गरिनेछ।

सन् २०१७ सम्म एनलग प्रविधिलाई डिजिटल प्रविधिमा लगिनेछ।

मुलपानी र भैहरवामा क्रिकेट मैदान बनाउन ५ करोड छुट्याइएको छ ।

स्थानीय निकायका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद पूर्वाधारमा २१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकस्थित निर्माणधीन बन्दगाहलाई अगामि वर्ष पूर्णता दिइनेछ।
निर्यात प्रबर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले गर्नुपर्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
सहकारी क्षेत्रको दर्ता र अनुगमन गर्न आवश्य्क कानुनको तर्जुमा गरिनेछ।

स्वेदशमै उत्पादित वस्तुलाई सरकारी कर्मचारीले उपयोग गर्ने अभियानलाई थप शसक्त बनाइनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हलका लागि चोभारमा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ।
७५ जिल्लाको औद्योगिक प्रफाइल तयारी गरिनेछ।
निर्यातजन्य पदार्थलाई थप सहुलियत दिइनेछ।
भाषा साहित्यमा थप लगानी गरिनेछ।

युवा सरोजगार कार्यक्रमलाई आन्तरिक रोजगारीको रुपमा सञ्चालन गर्नेछ। जसले ५० हजार युवालाई क्षमतावृद्धि तालिम दिइनेछ।
लैंगिक हिंसाका लागि एक करोड र एक महिला विकास लागि तीन करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
मुक्त कमैया तथा भूमिहीनका लागि ६५ करोड बजेट बिजियोजन गरिएको छ।
नेपाललाई पर्यटन विकास केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नेछ।
विमानस्थलका लागि एक अर्ब ८१ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
पाल्ला तानसेनमा विमानस्थलका लागि अध्ययन गरिनेछ।

गरिबी निवारण कोषमार्फत् आयमुलक कार्यक्रम समाजिकमुलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। त्यसका लागि तीन अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।

युवा रोजगार बढाउन २२ हजार युवालाई तालिम दिन १६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ।

रोजगार सूचना केन्द्रलाई श्रम रोजगार केन्द्रको रुपमा स्थापित गरिनेछ।

अपंगता ब्याक्तिलाई पाँच विकास क्षेत्रमै लोक सेवा सम्बन्धी निशुल्क पढाइ सञ्चालक गरिनेछ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई ऋण उपलब्ध गराउनेछ।

योजना आयोगको हलमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रीहरु, उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरिरहेका छन्।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाइनेछ।

छात्रबृत्तिका लागि १ अर्ब ८७ करोड छुट्याइएको छ।

कलंकी-कोटेश्वर सडकलाई ८ लेनमा बनाउन ५१ करोड ६० लाख छुट्याइएको छ। यो सडक खण्ड ८ लेन बनाउन चीन सरकारले पनि सहयोग गर्दैछ।

काठमाडौं उपत्यकाका सडक मर्मतका लागि १ अर्ब ८१ करोड छुट्याइएको छ।

सौर्य उर्जा एफएम रेडियोलाई तोकिए बमोजिम सहुलियत प्रदान गरिएको छ। समग्र सौर्य उर्जा कार्यक्रमलाई ५० करोड छुट्याइएको छ।

सौय उर्जाका लागि १ अर्ब ११ करोड

चुनावका लागि १६ अर्थ छुट्याइएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना थप गरी पर्याप्त बजेट छुट्याइएको छ।

गौतम बुद्ध, पोखरा विमानस्थल, निजगढमा विमानस्थल बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने।

बजेटले ७ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ : १) जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष कार्यक्रम २) कृषिको विकास गर्न सरकारले कृषि विकासका कार्यक्रमका लागि कृषिमा आधुनिकिकरण गर्न प्रवृधि भित्राउने ३) भौतिक पूर्वाधार विकास सरकारको मूख्य प्राथमिकतामा रहेको छ। ४) शिक्षा र स्वस्थ्यलाई सबै सर्वसाधरणको पहुँच पुर्‍याइने ५) पर्यटन विकास गर्न विशेष कार्यक्रम ६) निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्न बजेटमार्फत लगानीमैत्री वातावरणको सृजना गर्न कार्यक्रम  ७) आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्याता प्रतिस्थापन गर्ने बजेटमा लक्ष्य राखिएको छ।

 

 ***
काठमाडौं— सरकारले सीमित नयाँ कार्यक्रम राखेर आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को बजेट आइतबार प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिंहदरवारमा वसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७/७१ को वार्षिक आयव्यय अनुमान (बजेट) सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलले सो जानकारी गराएका हुन्।

यसैगरी वजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक अध्यादेश र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश पनि राष्ट्रपति यादवसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको डा हर्क गुरुङ सभाकक्षमा अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आजै बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। निकासी र औद्योगिक क्षेत्रलाई बढावा दिने सीमित नयाँ कार्यक्रमसहित ५ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ। बजेट पेस गर्ने समय यसअघि साँझ ५:३० बजे भनिए पनि अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले सो समय परिवर्तन गरी ६:४५ बजे पुगेको जनाएको छ। 'यसअघि साँझ साढे पाँच बजे भनिएको बजेट भाषण प्राविधिक कारणले ६:४५ बजे सरेको छु', अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाका प्रेस सहयोगी संकेत कोइरालाले जानकारी दिए।

राजनीतिक दलको चर्को दबाब र राष्ट्रपति रामबरण यादवसमेतको चासोपछि सरकारले बजेटमा अत्यावश्यकीय बाहेक नयाँ कार्यक्रम राखेको छैन। चुनावी सरकार भएकोले पनि नयाँ र राजनीतिक दलसँग जोडिएका कार्यक्रम बजेटमा नसमेटेको हो।

हिजो अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रविन्द्रमान शाक्यलगायतको उपस्थितिमा सात घन्टा लामो छलफलपछि बजेटलाई अन्तिम रुप दिइएको थियो। पछि अर्थमन्त्री कोइराला, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालसहितको टोलीले बेलुका नौ बजे मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बजेटको जानकारी गराएको थियो।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीको मागलाई सम्बोधन गर्न १५ देखि २० प्रतिशत तलव वा भत्ता बढ्दैछ। कर्मचारी तलबभत्तामा १५ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार थपिनेछ। तीन वर्षदेखि उही तलब खाँदै आएका कर्मचारीले यसपालि पनि नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बजेट निर्माणको लागि गठन भएको विज्ञ समूहले तीन वर्षको महँगीको आधारमा तलब बढाउन सिफारिस गरेको थियो।