Monday 8 Mangshir, 2071 |
Menu

ब्लग

बागमतीमा बाढी आएका बेला...

(0 votes)
दार्चुलाका बाढी पीडितले सरकारी टोलीले पुर्याएको पहिलो सहयोग लिन मानेनन् रे ! उनीहरूले बस्ने र खाने व्यवस्था नभएको बेला सरकारी टोलीले नाममात्रको सहयोग दिएकोमा आक्रोशसमेत प्रकट गरेछन्। विपत्तिले व्यक्तिलाई कमजोरमात्र हैन रुखो पनि बनाउँछ। यसैले बाढी पीडितको व्यवहारलाई पटक्कै गलत अर्थमा लिनु हुँदैन। यस्तै, सरकारप्रति उनीहरूमा आशा भएकै कारण अर्थात् सरकारलाई आफ्नो ठानेकै कारण तिनले घुर्की लगाएका हुन्।
गोविन्द अधिकारी

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
यसैगरी, दार्चुलाका बाढी पीडितका लागि पठाइएको खाद्यान्न डँडेलधुराको गोदाममा सड्न लागेको, विस्थापित बाढी पीडितले सरकारले तत्काल दिएको नगद सहयोग ३५ हजार रुपियाँ नलिएर वासको माग गरेको समाचार आएको छ। यसबाट बाढी पीडित र सरकारी अधिकारीहरूबीच संवादको कमी र केही मात्रामा सरकारी पक्षमा संवेदनशीलताको अभाव रहेको पनि देखिएको छ।

यस्तै एउटा ठूलो मानवीय क्षति र विस्तारका दृष्टिले निकै ठूलो बाढीपछि उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निमाणको कार्यमा संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यसको सम्झना भयो। हुनत, २०५० साल साउनमा वाग्मतीमा आएको बाढी र २०७० सालको महाकालीको बाढीमा धेरै समानता नहोला तैपनि मानवीय उद्धार र पुनःस्थापनाको मनोविज्ञान त उस्तै हो।

त्यति बेला बाढीले मलेखुको पुल बगाएको समाचार हामीले समाज कल्याण परिषद्मा सुनेको सम्झना छ। कुनै बैठक चल्दैथियो। परिषद्का सदस्य सचिव कृष्ण खनाल र उपाध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ पनि सँगै भएजस्तो लाग्छ। वर्षाको बाढीले मलेखुको माथिको दुवै पानी ढलामा ठूलो विध्वंश गरेको समाचार आयो। केहीपछि त वाग्मतीले झन् ठूलो विध्वंश मच्चाएको थाहा भयो। मर्नेकै संख्या निकै धेरै पुग्ने लक्षण देखियो। कुलेखानीको बाँध पनि फुटेको रहेछ। वाग्मती सिंचाइ आयोजनाको नहर पनि पूरै भत्किएको थियो। पृथ्वी, त्रिभुवन र नारायणगढ- हेटौँडा राजमार्ग जताततै बिग्रेको थियो। महिनौ सडक चल्न नसक्ने अनुमान सुनिन थाल्यो। बाढी पीडितलाई तत्काल सहयोग पुर्याउने अग्रसरता समाज कल्याण परिषद्ले देखायो। तत्काल केही प्रमुख संघसंस्थाको बैठक बोलाइयो। सरकारले पनि दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बोलायो। परिषद्को सचिव त्यस समितिमा पनि सदस्य रहने व्यवस्था थियो। सरकारका तर्फबाट सुरक्षाकर्मीलाई उद्धारमा खटाउने काम भयो। नेपाल रेडक्रसको नेतृत्वमा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने र परिषद्ले सरकारसँग समन्वय तथा स्रोत जुटाउने कार्यको जिम्मा लिने निर्णय गरियो।

सूचना प्रविधिको सुविधा अहिले जति थिएन। सूचना पाउन निकै अप्ठेरो थियो। काठमाडौं बाहिर टेलिफोनको सुविधा खासै थिएन। बाढीको क्षतिको पूरै विवरण आउन सकेको थिएन। यसैले परिषद्मा एउटा आपतकालीन डेस्क बनाएर कर्मचारी खटाइयो। डेस्कलाई २४ घन्टा नै खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइयो। मेरो डेरामा फोन थिएन। यसैले म पनि बिहानदेखि साँझ अबेरसम्म परिषद्मै बस्न थालेँ। म समाज कल्याण परिषद्मा कार्यकारी निर्देशक थिएँ। तनहुँ जिल्लामा रेडक्रस सभापति छँदा उद्धार कार्यका केही अनुभवसम्म गरेको थिएँ। यति व्यापक र भयंकर विपत्तिको उद्धारमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको थिइन। समाज कल्याण परिषद्मा भने २०४५ सालको पूवी क्षेत्रको भुइँचालोमा उद्धार र पुनःस्थापनामा संलग्न भएको अनुभवी कर्मचारी पनि थिए। तैपनि, बाढीको प्रकृतिका कारण यसपटकको व्यवस्थापन निकै चुनौती पूर्ण हुनपुग्यो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाढी पीडित क्षेत्रमा चिकित्सक टोली खटायो। बाढीका कारण घरबारविहीन हुन पुगेका र अरू नोक्सानी भएका पीडितहरूलाई बिरामी हुनुबाट जोगाउन सबैभन्दा पहिले ध्यान दिइएको थियो। सरकारले आफ्नो नियमित संयन्त्रबाट सहयोग वितरण गर्ने कार्य गरिरहेको थियो। रेडक्रसको अगुवाइमा वितरण गरिने सहयोगमा मानवीय पक्षलाई बढी जोड दिइयो। पीडितहरूमा धेरै तराईका गरिब समुदायका सदस्य थिए। उनीहरूको आर्थिक अवस्था यसै पनि दयनीय थियो। त्यसमाथि बाढीले विध्वंश मच्चाएकाले पीडितहरूलाई बचाउन सबैभन्दा पहिले खाने, लाउने र ओत लाग्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो। हामीले त्यसैमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्यौं। पीडितलाई बस्नका लागि ओतको व्यवस्था गरियो। त्रिपाल टाँगेर र विद्यालयहरूमा पीडितलाई राखियो। सबैभन्दा पहिले त प्लास्टिकका ट्यांकीमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भयो। पहाडमा भएको क्षति छरिएको र स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन हुने प्रकारको थियो। यसैले परिषद्ले मूलतः तराईमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। खानेपानीसँगै बाढीका बेला देखापर्ने सामान्य झाडापखाला, आउँ, आँखा पाक्नेजस्ता रोगहरूको औषधि पनि व्यवस्था गरियो।

काठमाडौंमा पीडितहरूको सहयोगका लागि अचम्मको अग्रसरता देखियो। स्वतःस्फूर्तजस्तै लुगाहरू संकलन भए। तिनलाई बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुर्याउनै धौ धौ हुन थाल्यो। उता लुगाफाटो वितरण गर्ने टोली नजिकका नगरहरू र काठमाडौंबाटै पनि दिनहुँ पुग्ने गरेकोे समाचार आउन थाल्यो। अगिल्लो दिन लुगा पाएकाहरू भोलिपल्ट पुरानै लुगा लगाएर सहयोगमा लिन आउन थालेछन्। सडकबाट टाढा पर्नेहरूसम्म भने मुस्किलले एक दुई जोरमात्र पुगेछ। तर, लुगा संकलन आवश्यक भन्दा धेरै नै भयो। यसैगरी विशेषगरी चामल, चिउरा र चाउचाउजस्ता खानेकुरा बाँड्न जानेहरू पनि धेरै नै भएछन्। आरम्भको १५ दिन जति हाम्रो ध्यान सहयोग नपाएर कोही पनि भोकै, नांगै बस्न नपरोस्, सबैले ओतमा बास बस्न पाउन् र कोही पनि बिरामी नपरून् भन्नेमै केन्द्रित भयो। कोही कसैले दुई तीन पटक पनि लिन्छन् भने लिऊन् तर नपाउने कोही नहोऊन् भन्नेमै ध्यान दिइयो। पीडितलाई सहयोग गर्छौं भनेर सामग्री लिएर आउनेहरूलाई यो देऊ, यसलाई देऊ, उसलाई नदेऊ भन्न सजिलो र न्यायोचित पनि हुन्थेन। त्यसपछि सहयोग दिनेहरू पनि बिस्तारै हराउँदै गए। अनि सहयोगको व्यवस्थापन र समन्वयमा ध्यान बढी केन्द्रित गरियो।

परिषद्को भूमिका यस चरणमा बढी महत्वपूर्ण सिद्ध भयो। नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गरियो। परिषद्मा तिनको बैठक बोलाइयो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जानकारी दिँदा उनले बैठकमा आएर दाताहरूलाई सहयोगको अपिल गर्ने इच्छा प्रकट गरे। तर, बैठकका दिन बिहानै बाढी पीडित क्षेत्रको निरीक्षणमा गएका कोइराला साँझ अबेर फर्केकाले उपस्थित हुन सकेनन्। जेहोस्, बैठकको निकै सकारात्मक प्रभाव पर्यो। केही संस्थाले तत्कालै सहयोगको घोषणा गरे भने केहीले सहयोेग दिने प्रतिबद्धता प्रकट गरे।

बाढी पीडित क्षेत्रमा बालीलानी ध्वस्त भएको थियो। गरिब परिवारका लागि खाद्यान्नको ठूलो समस्या थियो। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)को सहयोगमा परिषद् अन्तर्गतको पौष्टिक आहार कार्यक्रमले चामल, चिनी, तेलजस्ता दैनिक आवश्यकताका खाद्यान्नका साथै बालबालिकालाई पौष्टिक आहार वितरण गर्ने जिम्मा लियो। यो काम निकै चुनौतीपूर्ण थियो। विशेषगरी, उद्धार कार्य सकिने बेलातिर स्थानीय राजनीतिक नेताहरू ठाटिन थालेका थिए। उनीहरू वितरणमा भूमिका खोज्न थाले। स्थानीय सांसदहरू पनि बिस्तारै चलमलाउन थालेका थिए। सभामुखले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सल्लाह दिए। तर, हामी पुनःस्थापना व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र विभाजन देखा नपरोस् भन्नेमा एकमत थियौं। परिषद्का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रभक्त नेपाली कांग्रेसका नेता भए पनि उनले परिषद्को कामकाजमा राजनीतिक गन्ध आउन दिएका थिएनन्। पौष्टिक आहार कार्यक्रमका अध्यक्ष उनै थिए। धेरैका 'वीरेन्द्र दाइ'सँग कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका धेरै नेता धक पनि मान्थे। इन्द्रचोकका साहु परिवारमा जन्मे हुर्केका वीरेन्द्र दाइले तराईको गर्मीमा आफैं बसेर सहायता वितरणको रेखदेख गरेका थिए। वितरण कार्यमा कतै विवाद भएन। त्यतिमात्र हैन राम्ररी काम सकेपछि पनि वितरणको ढुवानी र भैपरी खर्चका लागि डब्लुएफपीले दिएको ठूलै रकम फिर्ता गरिएको थियो। डब्लुएफपीका कर्मचारी चकितै भएका थिए।

मिसनरी अफ च्यारिटीका सिस्टरहरूले बाढी पीडितको सेवा गर्ने इच्छा प्रकट गरे। उनीहरू पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणमा काम नगर्ने रहेछन्। प्रत्यक्ष मानवीय सेवाको अधिकांश काम सकिएको थियो। मसँग तिनलाई दिने काम पनि थिएन र मदर टेरेसाका दूतहरूलाई त्यसै फर्काउन मन पनि थिएन। पञ्चायत कालमा पूर्वाञ्चलका भूकम्प पीडितको सहयोग गर्न मदर टेरेसा आफैँ आउन खोज्दा रोकिएको थियो। म कम्तिमा पञ्चायत सकिएको सन्देश पनि दिन चाहन्थेँ। मैले आग्रह गरेँ - तपाईँहरूले स्थलमा गएर गर्ने भनेजस्तो उद्धारको काम त सकिइसकेको छ। तर, हाम्रो कामको अनुगमन गरिदिनुस्।

बाढी ग्रस्त क्षेमा म आफैँ जान सकेको थिइन। त्यताबाट आउने खबर राम्रै थियो। म त्यो खबरको निष्पक्ष पुष्टि गराउन चाहन्थेँ। यसका लागि उनीहरू सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् भन्ने लाग्यो।

उनीहरूलाई उद्धारकै काममा लगाइएको हवाईजहाजमा सिट मिलाएर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पठाइयो। साता दिनजति पछि उनीहरू काठमाडौं फर्के। सिस्टरहरू उद्धार कार्यबाट प्रभावित भएका रहेछन्। 'यस्तो बाढीमा भारतमा त बाढीबाट भन्दा त्यसपछि फैलने महामारीबाट धेरै जनाको ज्यान जान्थ्यो। यहाँ कसैको पनि ज्यान गएनछ। रोग पनि फैलेन छ। सहायता पाइन भन्ने पनि भेटिएनन्। यति राम्रो व्यवस्थापन भारतमा देखेका थिएनौ' भनेर फुर्क्याए। त्यसको केहीपछि मलाई आशीर्वाद दिइएको मदर टेरेसाले सही गरेको एउटा पत्र नै हुलाकबाट आयो।

यसरी उद्धार र पुनःस्थापनाको पहिलो चरण समाप्त भएको थियो। पुनःस्थापना र पुननिर्माणमा समाज कल्याण परिषद्को भूमिका झन् बढ्यो। स्वभावतः त्यसको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा मेरो जिम्मेवारी र भूमिका पनि बढ्यो। त्यस चरणका रोचक अनुभव अर्कोपल्ट लेखौँला !