Thursday 11 Baishak, 2071 |
Menu

विशेष बढुवाको व्यवस्थापनमा जटिलता

  • मङ्गलबार १० बैशाख, २०७०
  • दिनेश गौतम
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं - निजामती सेवा अध्यादेश जारी भएपछि लामो समय एउटै तहमा काम गरेर बढुवा पाएका करिब १८ हजार निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा जटिलता आएको छ। नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्म बढुवा भएका कर्मचारीले नयाँ पदअनुसार तलब पाए पनि जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले २९ चैतमा निजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०६९ प्रमाणीकरण गरेपछि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र मातहत कार्यालयमा नायब सुब्बादेखि सहसचिवसम्म बढुवा गरिएको थियो। तर, उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिएर व्यवस्थापन गर्न समस्या देखिएको छ। त्यसका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव मुकुन्दराज पन्थीले बताए। बढुवा कर्मचारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको स्विकार्दै उनले भने, 'दरबन्दी सिर्जना गरेर पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल जिम्मेवारी दिन सक्ने अवस्था छैन।'
कर्मचारी संगठनका नेता भने दरबन्दी थपेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन्। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि कर्मचारी युनियनको दबाबमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ संशोधन गर्दै दफा २४ (घ) १ को व्यवस्था गरिएको थियो। सो दफामा स्थायी पदमा निश्चित अवधि सेवा गरेका कर्मचारीलाई एक तह माथि बढुवा गर्ने प्रावधान छ। सो प्रावधानअन्तर्गत करिब १८ हजार निजामती कर्मचारी बढुवा भएका हुन्। 
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले २०६४ साउन २३ गते निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभव मूल्यांकनका आधारमा गरिने बढुवाबारे विशेष व्यवस्था गर्योे। तर, सोको प्रमाणीकरण हुन बाँकी थियो। अध्यादेश प्रमाणीकरण नभए पनि थपिएको प्रावधानका आधारमा कर्मचारी बढुवा भइरहे। 
नयाँ प्रावधानअनुसार २०६४ सालदेखि बढुवा हुँदै आएका कर्मचारी अध्यादेश प्रमाणीकरणपछि जिम्मेवारी पाउनेमा ढुक्क छन्। तर, प्रशासनविद भने यो बढुवाले प्रशासनिक संरचना नै बिगार्ने दाबी गर्छन्। 
विशेष बढुवा पाएका कर्मचारी व्यवस्थापनले सरकारको टाउको दुखाउने प्रशासनविद उमेशप्रसाद मैनालीले बताए। सामान्यका पन्थी बढुवा भएका कर्मचारीको संख्या करिब १८ हजार रहेको बताउँछन्। तर, निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मधुसूदन अधिकारी २२ हजार हाराहारी रहेको दाबी गर्छन्।
मैनालीका अनुसार शाखा अधिकृत वा सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा कार्यरत र तल्लो तहका कर्मचारी अनुपात मिलाउनु जरुरी हुन्छ। 'तर, विशेष बढुवाले प्रशासनिक संरचना बिगारेको छ,' उनले भने। 
तल्लो तहमा धेरै र माथिल्लो थोरै भएर पिरामिड आकारको साबिकको प्रशासनिक संरचना यो बढुवाले बिगारेको मैनालीले बताए। उनका अनुसार विशेष बढुवापछि खरिदार र नायब सुब्बामा थोरै, शाखा अधिकृत र उपसचिव धेरै तथा सहसचिव र सचिव थोरै भई करुवा आकारको संरचना बनेको छ। 
बढुवा कर्मचारी समायोजन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनाभित्र मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगमा पुल दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यादेशमा छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता पन्थीका अनुसार बढुवा संख्या धेरै भएकाले शाखा अधिकृत र उपसचिवमा व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ। 
प्राविधिक पदमा व्यवस्थापन गर्न झन् समस्या छ। नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा सबैभन्दा गाह्रो हुने मैनाली बताउँछन्। ‘विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने पदमा योग्यता चाहिन्छ,' उनी भन्छन्, ‘बढुवा गरेर विशेषज्ञ नै नभएको व्यक्तिलाई विशेषज्ञ सेवामा लैजाँदा झन् ठूलो समस्या आउँछ।'
जनआन्दोलनमा सहभागी भयौं भनेर ‘बोनस' खोजेका कर्मचारी युनियनको दबाबमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले निजामती सेवाको संगठनात्मक संरचना नै अस्तव्यस्त बनाउने नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एकजना सचिवले बताए। 'यो राजनीतिक दबाबमा जानाजान गरिएको गल्ती थियो,' उनले भने। 
२०६२/०६३ को आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारी युनियनले प्रशासनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुसाटो उल्टो काम गरेको आरोप विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको छ। आन्दोलन सकिएको तीन महिनापछि तत्कालीन सरकारले कर्मचारीको स्वार्थअनुरुप काम गरेको अर्का सचिवले आरोप लगाए। 
कर्मचारी युनियनका नेता भने सेवाग्राहीको संख्या बढेकाले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर भए पनि पदोन्नति पाएकालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्यादउन सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसरी व्यवस्थापन गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ,' संगठन अध्यक्ष अधिकारीले सुझाए। २०४८ सालमा निजामती सेवामा १ लाख २ हजार ४ सय दरबन्दी रहेकामा अहिले करिब ८० हजार मात्र कार्यरत रहेको जिकिर गर्दै अधिकारीले पुरानो दरबन्दी कायम गरे व्यवस्थापनमा समस्या नआउने दाबी गरे। जनसंख्या बढे पनि कर्मचारी दरबन्दी नबढ्दा सेवाग्राहीलाई समस्या भइरहेको उनको तर्क छ।
विशेष बढुवाको व्यवस्थापन गर्ने नाममा खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो छेकिने डर पनि सरोकारवालामा छ। शाखा अधिकृतको तयारी गरिरहेका रमेशकुमार पोखरेल भन्छन्, ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवा प्रवेश गर्नेलाई उत्साहित गराउनुसाटो बाटो छेक्ने काम भएको छ। नयाँ पुस्तालाई बाटो छेकेर निजामती सेवालाई वृद्धहरुको क्लब बनाउनु हुँदैन।'
पूर्वसचिव मैनाली पनि प्रतिभासम्पन्न युवा पिढीलाई निजामती सेवामा नभिœयाए प्रशासनलाई चुस्त र सेवाग्राहीमुखी बनाउन नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले बढुवा भएकालाई ‘विशेष पद' सिर्जना गरेर पदस्थापन गर्नुपर्छ। फ्रेस क्यान्डिडेटलाई असर पार्नु हुँदैन।' 
पदोन्नति पाएका कर्मचारी भने जिम्मेवारी नपाएको पिरलोसँगै खुला प्रतिस्पर्धा र फाइल बढुवाबाट पदोन्नति पाएकाको अवहेलना सहनुपरेको गुनासो गर्छन्। 
‘हामीलाई त होच्याएर हेलो '२४ घ' भन्छन्,' निजामती सेवा ऐन २०४९ को २४ घ (१) अनुसार पदोन्नति पाएका एक कर्मचारीले भने। 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार खरिदार तहमा १० वर्ष, नायब सुब्बामा १२ वर्ष, शाखा अधिकृतमा १५ वर्ष र उपसचिवमा १८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारी एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा भएका छन्।
DMC Firewall is a Joomla Security extension!